SEBI action on Finfluencer: SEBI ने एक बार फिर फिनफ्लुएंसर्स की दुनिया में बड़ा झटका दिया है. इस बार निशाने पर आए हैं मशहूर निवेश ट्रेनर अवधूत साठे, जिनकी करजत स्थित ट्रेडिंग एकेडमी पर 20-21 अगस्त को SEBI ने दो दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाया. आरोप है कि अवधूत साठे अपनी अकादमी के ज़रिए निवेशकों को गुमराह कर रहे थे और स्टॉक टिप्स को एजुकेशन की आड़ में बेच रहे थे.

शेयर बाजार में लंबे समय से सक्रिय फिनफ्लुएंसर अवधूत साठे खुद को 'फाइनेंस ट्रेडर, ट्रेनर और मेंटर' बताते हैं. उनकी ट्रेडिंग एकेडमी 'अवधूत साठे ट्रेनिंग एकेडमी' (ASTA) सोशल मीडिया पर लाखों लोगों की फॉलोइंग रखती है. यूट्यूब पर 9.37 लाख और फेसबुक पर 4.78 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. साठे 1991 से ट्रेडिंग कर रहे हैं और 2008 से सेमिनार के जरिए निवेशकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं.

SEBI की टीम ने भारी बारिश के बावजूद करजत स्थित उनके गुरुकुल रेसिडेंशियल सेंटर पर छापा मारा और ट्रेडिंग से जुड़ा रिकॉर्ड ज़ब्त किया. SEBI अधिकारियों का शक है कि यहां स्टॉक मार्केट की पढ़ाई के नाम पर असली में निवेश सलाह दी जा रही थी, जो बिना रजिस्ट्रेशन अवैध है.

क्या बोले अवधूत साठे?
छापे के बाद 22 अगस्त को जारी एक वीडियो में साठे ने कहा, "आप सब जानते हैं कि हम कोई एडवाइजरी सर्विस नहीं देते. हम पूरा सहयोग कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि SEBI यह जांचने आया था कि कहीं उनकी संस्था निवेश पर सलाह तो नहीं दे रही.

SEBI के Whole-Time Member कमलेश वर्शनेय ने बिना नाम लिए कहा, "अगर आप एजुकेशन दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर एजुकेशन के नाम पर गारंटीड रिटर्न, स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह या लाइव डेटा के जरिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यह SEBI के नियमों का उल्लंघन है." उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करके SEBI बाकी फिनफ्लुएंसर्स को संदेश देना चाहता है, नजर हम सब पर है.

70,000 से ज्यादा फिनफ्लुएंसर्स हटाए गए

SEBI चेयरमैन ने पहले ही बताया था कि हर महीने करीब 5,000 अनरजिस्टर्ड फिनफ्लुएंसर्स पर कार्रवाई की जा रही है. इससे पहले अब तक 70,000 से ज्यादा अनरजिस्टर्ड फिनफ्लुएंसर्स लोगों को हटाया जा चुका है, वो भी गूगल और मेटा की मदद से. SEBI ने इस कार्रवाई के जरिये गैर-कानूनी और अवैध कार्य करने वाले फिनफ्लुएंसर्स को संदेश देने की कोशिश की है.

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How to start Domain and hosting business

 Domain:-  the domain is  unique name which have to registered by registrar as ICANN. The domain support many extensions like .com, in, .ae, .co.in, .ai, .site, .xyz. for every country there is reserved extension for in for india, .us for usa, .cn for china and many more.

Web hosting:- host the any type of data like website, images, video is known as hosting.

There are many hosting provider as mrcloudhosting, hostingraja, godaddy, hostgator, namecheap, tmdhosting, utho, etc. In marketing there many categories available for hosting as web hosting, wordpress hosting, nodejs hosting, cloud hosting, vps hosting, video hosting, etc. the hosting company make categories in their own way to define the structure of hosting with pricings. The cheap of less price hosting has many limitations some of them it is mentioned and while some not as file and directory limits as inodes. Bandwidths, ffmpeg, email limits, etc

Plans:-

Web hosting:- many companies has this plans in which they categorised based on pricing as gold silver bronze, basic standard enterprise, etc. to purchase web hosting you have to visit the provider website and select the plan as per requirements to host, you have add2cart, checkout with details  by making payment you can use the hosting panel with purchased features.

Wordpress hosting:- if you need to host any wordpress website then you choose this plan.The wordpress is less time take to develop the website which helps to make business presence for small organizations. You can also host your local wordpress website to live. Then wordpress website has limitation in terms of scalability. For big companies they prefer coding website so they can make use to handle such large traffic, data sharding, docker, etc.

VPS hosting:- for full access or control of server you can choose vps hosting also known as virtual private server. It has dedicated ip  and you can install any operating system as mentioned in the available list like ubuntu, cloudlinux, almalinux, etc.  if you need  graphical user interface like management of panel as cpanel, aapanel, etc then you have to pay extra for license. If you don’t want extra pricing and you have experienced in cli for linux based you can save money by opting this. You can also see the resource usage of your server by installing package in your website to get realtime analytics.  In this hosting you have full control and also you can directly run cron jobs, queue jobs and can setup freepbx as siptrunk, etc

How to start the business?

To start this business you need to purchase a domain  and you have to purchase the vps hosting you can setup the whmcs for panel management to use the features like emails, remote database, mysql using phpMyAdmin, pgadmin, shh or terminal, jobs, billing information, myql wizard, ftp creation, redirection, git for version control, ssl installation as lets encrypt, etc.  To make this installation you have to visit whmcs installation website to begin the installation you have to make cmd as mentioned in the website and follow the instructions. When installed then you have to open the ip in the browser and mention the license key if you have purchased and want regular updates and support from panel company. After that you can configured with yours website so users can purchase the hosting with the desired plan as per their personal or business requirements. For domain booking you can purchase the reseller api as from bv and many other providers are available.

To open the datacenter for your business you will have to invest large amounts of money and  we are sharing some basic information or requirements for this:-

Space:-  you need to take land on rent if you have owned then it is a plus point.

Lease line:- you have to buy a lease line service with your nearest isp to support non-stop internet service.

Power Backup:- to run all devices the organization need to maintain power backup to restart the services like generator.

Racks:- to maintain the devices you will need racks to setup properly in that.

Server:- as per requirements you will need server with custom ram , storage, cache memory, workers, cpu generation, etc there are many providers for servers in the market are as dell, Lenovo, penguin, intel, etc

Switches:- to connect one server with our server you will need switches to establish the network between two or more servers.

Router:- to make your server live you will need router such as cisco, juniper, etc

Firewall:-  If you need an extra security then you have purchase the firewall as cisco, paloalto, Fortinet etc

IP:- you need to host your server to live then you need to buy the public ip form your nearest isp. That ip and ports you have to configured in the router.

Custom panel:- you can also make yours own custom panel like aapanel, cpanel, etc for the management of servers. For this you will need developers who are available to add the new features and provides customers support to the clients.

Engineers:- for this the organization needs networking engineers to maintain the healthy ecosystem, should have troubleshooting skills for every devices. In everyday the new issue will be arises for that you have ability to solve the any issue.

Security:- for security you can install immunify 360 for maintaining files security by detecting malware.

Business expansion:- for business expansion you need sales and marketing teams who will lead and make the sales to grow the business and fulfil the requirements of the clients by providing affordable pricing.

 Top companies for Datacenter

Rankbank

Serverwala

Equinix

LiveMNC

Nxtra

New GST Slab 2025-26: नई दिल्ली में बुधवार (3 सितंबर) को हुई वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 56वीं बैठक में आम जनता, उद्योगों और किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. इस बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि जीएसटी प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. अब देश में सिर्फ दो प्रमुख जीएसटी स्लैब- 5 फीसदी और 18 फीसदी रहेंगे. इसके अलावा विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए अलग से 40 फीसदी का एक विशेष टैक्स स्लैब रखा गया है.

12% और 28% स्लैब को किया गया समाप्त
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि 12 फीसदी और 28 फीसदी वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है. इन स्लैब्स में पहले कई जरूरी वस्तुएं आती थीं. अब इनकी दरों को या तो घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है या फिर इन्हें 18 फीसदी में समाहित किया गया है. इसके साथ ही कई दैनिक उपयोग की वस्तुएं और आवश्यक उत्पाद ऐसे भी हैं, जिन पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा. यह नई कर संरचना पूरे देश में 22 सितंबर 2025 से लागू होगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में जीएसटी सुधार को प्राथमिकता दी गई. उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी में बदलाव को लेकर सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने समर्थन दिया, जिससे यह फैसला सर्वसम्मति से लिया जा सका.

आम आदमी को राहत देने वाला निर्णय
निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह पूरा सुधार आम जनता को ध्यान में रखकर किया गया है. दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स की व्यापक समीक्षा की गई और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कटौती की गई है. खासकर मध्यम वर्ग और गरीब तबके को राहत देने के लिए कई जरूरी सामानों को 5 फीसदी या शून्य टैक्स के दायरे में लाया गया है.

किन वस्तुओं पर कितना जीएसटी लगेगा?

5 फीसदी GST वाले उत्पाद
अब 5 फीसदी जीएसटी के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं शामिल की गई हैं जो आम आदमी के दैनिक जीवन में उपयोग होती हैं. इनमें हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश और टूथपेस्ट जैसे व्यक्तिगत देखभाल के उत्पाद शामिल हैं. इसके अलावा साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान भी इस श्रेणी में रखे गए हैं. 

खाद्य पदार्थों की बात करें तो नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी जैसे रोजमर्रा के उपभोग वाले उत्पादों पर भी अब केवल 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इन बदलावों से आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है.

शून्य फीसदी GST वाले उत्पाद
शून्य फीसदी जीएसटी के दायरे में अब वे वस्तुएं शामिल कर दी गई हैं जो आमतौर पर हर घर की जरूरत होती हैं. इनमें दूध, ब्रेड, छेना और पनीर जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ प्रमुख हैं. इसके अलावा सभी प्रकार की भारतीय रोटियों को भी पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। चाहे वह सादी रोटी हो, पराठा हो या अन्य कोई प्रकार, अब इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस निर्णय से विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी रसोई पर खर्च कम होगा.

18 फीसदी स्लैब में शामिल हैं ये उत्पाद
जीएसटी दरों में किए गए बदलाव के तहत अब कई महंगे उपकरणों और वाहनों को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी स्लैब में लाया गया है. इनमें एयर कंडीशनर, टीवी और डिशवॉशर जैसी घरेलू उपयोग की मशीनें शामिल हैं, जो पहले 28 फीसदी जीएसटी के अंतर्गत आती थीं. इसके अलावा छोटी कारें और मोटरसाइकिलें भी अब 18 फीसदी जीएसटी स्लैब में रखी गई हैं. इस बदलाव से उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं की खरीद पर सीधी लागत में कमी का फायदा मिलेगा, जिससे इनकी मांग बढ़ने की संभावना है.

हेल्थ सेक्टर में बड़ी राहत
स्वास्थ्य क्षेत्र में आम जनता को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाला जीएसटी पूरी तरह से समाप्त कर दिया है. पहले इन दवाओं पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाता था, जो अब शून्य कर दिया गया है. इस फैसले से गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी, साथ ही आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और वहनयोग्यता भी बेहतर होगी.

किसानों को क्या मिलेगा?
कृषि और किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने कई कृषि उपकरणों पर जीएसटी दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. इसमें ट्रैक्टर, खेत की मिट्टी तैयार करने वाली मशीनें, कटाई और थ्रेशिंग मशीनें शामिल हैं. इसके अलावा पुआल बेलर, घास काटने की मशीन और खाद बनाने की मशीन जैसे उपकरण भी अब कम जीएसटी दर के अंतर्गत आएंगे। इस फैसले से किसानों की खेती-किसानी से जुड़ी लागत में कमी आएगी और आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद उनके लिए और अधिक सुलभ हो सकेगी.

जैव-कीटनाशकों पर छूट
सरकार ने पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने और किसानों को राहत देने के उद्देश्य से 12 विशेष प्रकार के जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. इस निर्णय से जैविक और सतत खेती को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही किसानों की उत्पादन लागत में भी कमी आएगी. जैव-कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और फसलों की पैदावार पर भी सकारात्मक असर पड़ता है, जिससे दीर्घकालिक रूप से कृषि क्षेत्र को लाभ होगा.

अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि श्रम प्रधान उद्योगों, कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं. इससे देश की आर्थिक गति को भी बल मिलेगा. साथ ही, मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में यह एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है.

जीएसटी काउंसिल की यह 56वीं बैठक ऐतिहासिक साबित हुई, क्योंकि इसमें टैक्स प्रणाली को सरल बनाकर आम आदमी, किसान, और उद्योग जगत को राहत देने वाले निर्णय लिए गए. टैक्स स्लैब्स की संख्या घटाकर दो करना, टैक्स दरों में कमी और आवश्यक वस्तुओं पर शून्य जीएसटी लगाना इस बात का संकेत है कि सरकार आम जनजीवन को आर्थिक रूप से सहज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. आगामी 22 सितंबर 2025 से ये सभी बदलाव लागू हो जाएंगे, जिसका सीधा फायदा देश के हर नागरिक को मिलेगा.

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Tarrif Impact on Indian Market: भारतीय शेयर बाजार अगस्त में दोहरी मार झेल रहा है. एक ओर सेंसेक्स में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी ओर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने अब तक की सबसे तेज निकासी कर बाजार की कमर तोड़ दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिये भारतीय निर्यात पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का असर निवेशकों की धारणा पर साफ दिखाई दे रहा है.

अगस्त 2025 में एफपीआई की बिकवाली का आंकड़ा 34,993 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो फरवरी के बाद किसी भी महीने में सबसे बड़ी निकासी है. जुलाई में जहां 17,741 करोड़ रुपये बाजार से निकाले गए थे, वहीं अगस्त में यह आंकड़ा दोगुना हो गया. कुल मिलाकर, साल 2025 में एफपीआई ने अब तक 1.3 लाख करोड़ रुपये की निकासी कर दी है.

वैल्यूएशन और ग्लोबल टैरिफ दोनों जिम्मेदार

मार्केट विशेषज्ञ मानते हैं कि इस निकासी के पीछे केवल घरेलू बाजार में हाई वैल्यूएशन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर टैरिफ से उपजे तनाव ने भी निवेशकों का भरोसा कमजोर किया है. फरवरी 2025 के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर विदेशी निवेशकों ने पैसा बाहर निकाला. हालांकि, प्राइमरी मार्केट यानी IPO सेगमेंट में एफपीआई ने अब भी भरोसा दिखाया है और इस साल अब तक 40,305 करोड़ रुपये का निवेश किया है.

टैरिफ ने बिगाड़ा सेंटीमेंट

मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट के हिमांशु श्रीवास्तव का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ ने निवेशकों की धारणा पर नकारात्मक असर डाला है. इससे भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर शंका बढ़ी है और व्यापारिक रिश्तों पर दबाव भी गहराया है. इसके अलावा जून तिमाही के कमजोर कॉरपोरेट नतीजों ने भी एफपीआई को और हतोत्साहित किया.

ट्रंप टैरिफ और बिकवाली के दबाव का असर बीते हफ्ते सेंसेक्स में भी दिखा. इंडेक्स 1,497 अंक गिर गया और शीर्ष-10 कंपनियों में से आठ की मार्केट वैल्यू घटकर 2.24 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई. सबसे ज्यादा झटका रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक के निवेशकों को लगा.