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Rajdev Ranjan Murder Case: सीवान के चर्चित पत्रकार हत्याकांड में 9 साल बाद बड़ा फैसला आया है. 13 मई 2016 की शाम सीवान में ‘हिन्दुस्तान’ अख़बार के ब्यूरो चीफ़ राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. एक गोली उनकी आंखों के बीच और दूसरी गोली गर्दन में लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में मरहूम सांसद और राजद के सीनियर नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम मीडिया ने जोर-शोर से उछाला था. उस समय भारतीय मीडिया ने जिस अंदाज़ में कवरेज की, उसे ‘मीडिया ट्रायल’ का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है.
राजदेव की पत्नी आशा रंजन के बयान पर सीवान टाउन थाने में FIR दर्ज की गई थी. इसके बाद राष्ट्रीय मीडिया ने लगातार इस हत्याकांड को शहाबुद्दीन से जोड़कर पेश किया. कई चैनलों और अखबारों की सुर्खियां थीं मानो अदालत का फैसला आए बिना ही उन्हें दोषी ठहरा दिया गया हो. मीडिया का रुख इतना आक्रामक था कि उस वक्त यह कहा जाने लगा कि “शहाबुद्दीन को कानून नहीं, मीडिया ने फांसी दे दी.”
CBI इस केस में किया बरी
मगर अब 9 साल बाद आए फैसले में CBI की अदालत ने साफ किया है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट इस हत्याकांड में नहीं थी. अदालत ने अजहरुद्दीन उर्फ लड्डन मियां समेत 3 लोगों को निर्दोष करार दिया, वहीं विजय गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनी कुमार गुप्ता को दोषी माना गया. दोषियों की सजा का ऐलान 10 सितंबर को किया जाएगा.
मरहूम सांसद को मिला क्लीन चिट
यह फैसला आने के बाद शहाबुद्दीन के परिवार और समर्थकों की ओर से सवाल उठ रहे हैं कि अगर उनका नाम इस मामले में नहीं था, तो आखिर क्यों मीडिया और सत्ता ने मिलकर उन्हें देश का सबसे बड़ा ‘विलेन’ बनाकर पेश किया? शहाबुद्दीन की 2021 में कोरोना काल में दिल्ली की जेल में मौत हो गई थी. उनके परिवार और समर्थकों ने इसे संस्थागत हत्या बताया था. उस वक्त न केवल केजरीवाल सरकार ने उनके शव को पैतृक गांव ले जाने की अनुमति देने से इनकार किया, बल्कि उनकी मैय्यत में बेहद सीमित लोगों को शामिल होने दिया गया.
सबसे बड़ी हैरानी इस बात की रही कि राजद के संस्थापक सदस्यों में से रहे शहाबुद्दीन की मौत पर न तो लालू प्रसाद यादव और न ही तेजस्वी यादव ने कोई संवेदना जताई. जबकि वे उस समय दिल्ली में मौजूद थे. समर्थकों का आरोप है कि पार्टी ने अपने ही पुराने सिपाही को मरने के बाद भी पूरी तरह अकेला छोड़ दिया.
सबसे बड़ा सवाल
अब जब अदालत ने शहाबुद्दीन को इस केस से पूरी तरह क्लीन चिट दे दी है, तो सवाल यह है कि क्या मीडिया और सत्ता उन्हें बेकसूर साबित करने की नैतिक जिम्मेदारी लेगी? क्या कभी यह स्वीकार किया जाएगा कि बिना अदालत के फैसले के किसी को दोषी ठहराना लोकतंत्र और न्याय प्रणाली के लिए खतरनाक है?
मीडिया को लेकर उठ रहे हैं सवाल
इस पूरे प्रकरण ने भारतीय मीडिया और राजनीति के उस चेहरे को बेनकाब किया है, जहां सत्ता की ज़रूरत और टीआरपी की दौड़ में इंसाफ़ की असली तस्वीर दबा दी जाती है. राजदेव रंजन की हत्या का सच अदालत ने सामने ला दिया है, मगर मीडिया ट्रायल की सच्चाई अब भी समाज के सामने सवाल की तरह खड़ी है.
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Jhalawar School Building Collapse: राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहरथाना ब्लॉक स्थित पिपलोदी गाँव में शुक्रवार, 25 जुलाई की सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत और दीवार अचानक गिर गई। इस हादसे में अब तक 4 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य बच्चों के मलबे में दबे होने की आशंका है।
हादसे के समय स्कूल में 60 से ज़्यादा छात्र मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कूल की छत अचानक गिर गई और बच्चे उसमें फंस गए। मलबे में फंसे बच्चों को निकालने के लिए प्रशासन और ग्रामीण मिलकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। मौके पर जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है, जबकि घायल बच्चों को मनोहरथाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएससी) में भर्ती कराया गया है।
राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तीन बच्चों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने ज़िला प्रशासन को राहत कार्य में तेज़ी लाने और घायलों के इलाज के लिए सभी ज़रूरी इंतज़ाम करने के निर्देश दिए हैं। झालावाड़ के एसपी अमित कुमार बुडानिया और कलेक्टर भी मौके पर पहुँच गए हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल की छत और दीवारें बेहद जर्जर थीं। इसके बावजूद स्कूल में पढ़ाई चल रही थी। भारी बारिश के कारण दीवारों में नमी आ गई थी, जिससे उनकी मज़बूती कमज़ोर हो गई और यह हादसा हुआ। लोगों का आरोप है कि स्कूल की समय पर मरम्मत नहीं की गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "झालावाड़ के मनोहरथाना में एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से कई बच्चों और शिक्षकों के घायल होने की सूचना है। मैं ईश्वर से कम से कम जनहानि और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।"
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Shibu Soren Death: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के संस्थापक शिबू सोरेन का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वे 81 वर्ष के थे और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. अस्पताल के अनुसार, उन्हें 19 जून को भर्ती कराया गया था और 4 अगस्त की सुबह 8:56 बजे उनका निधन हो गया. वे पिछले एक महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे और किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे. उन्हें कुछ समय पहले ब्रेन स्ट्रोक भी आया था.
अंतिम समय तक साथ रहा परिवार
गंगाराम अस्पताल की ओर से जारी बयान में बताया गया कि शिबू सोरेन की देखरेख नेफ्रोलॉजी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. ए.के. भल्ला और न्यूरोलॉजी की टीम कर रही थी. परिवार के सदस्यों के अनुसार, अंतिम समय में उनका पूरा परिवार उनके साथ था.
हेमंत सोरेन का भावुक संदेश
शिबू सोरेन के निधन की पुष्टि उनके बेटे और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की. उन्होंने भावुक होकर कहा,
"आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं. आज मैं शून्य हो गया हूं." झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन को दिशोम गुरु या गुरुजी के नाम से जाना जाता था.
केंद्रीय नेताओं की श्रद्धांजलि
देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शोक व्यक्त किया और कहा, "शिबू सोरेन जी झारखंड के उन कद्दावर नेताओं में थे, जिन्होंने जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए जीवनभर संघर्ष किया. वे हमेशा जमीन और जनता से जुड़े रहे. उनके निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है."
एक संघर्षशील जीवन
शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को हजारीबाग जिले में हुआ था (अब यह क्षेत्र झारखंड में आता है). उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष से की. 1970 के दशक में ‘धनकटनी आंदोलन’ के जरिए उन्होंने आदिवासी समाज की आवाज बुलंद की.
झारखंड राज्य निर्माण में बड़ी भूमिका
शिबू सोरेन ने बिहार से अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए निर्णायक भूमिका निभाई. उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की स्थापना की और पिछले 38 वर्षों से पार्टी के प्रमुख नेता और संरक्षक रहे. उन्हें झारखंड की राजनीति का स्तंभ माना जाता है.
राजनीतिक करियर
उन्होंने पहली बार 1977 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए. 1980 में उन्होंने जीत दर्ज की और इसके बाद 1986, 1989, 1991, 1996 में भी लोकसभा चुनाव जीते. 2004 में दुमका से सांसद बने और यूपीए सरकार में कोयला मंत्री बनाए गए, हालांकि बाद में इस्तीफा देना पड़ा. वह तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने (2005, 2008, 2009), लेकिन कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके.
राजनीतिक जीवन की प्रेरणा
शिबू सोरेन के राजनीति में आने की एक बड़ी वजह उनके पिता शोभराम सोरेन की हत्या थी. इसके बाद उन्होंने समाज के कमजोर तबकों की आवाज उठाने की ठानी और अपना पूरा जीवन जनसेवा को समर्पित कर दिया.
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India US Relations: अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र की पूर्व राजदूत और रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने भारत को सलाह दी है कि वह रूसी तेल आयात के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द इसका समाधान निकाले. हेली के मुताबिक भारत और अमेरिका दोनों के साझा लक्ष्य इतने मजबूत हैं कि किसी भी विवाद को बातचीत से सुलझाया जा सकता है.
निक्की हेली ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के बीच दशकों से चली आ रही दोस्ती और भरोसा मौजूदा मतभेदों से आगे बढ़ने की मजबूत नींव है.” उन्होंने कहा कि रूस से तेल आयात और व्यापार विवाद जैसे मुद्दों पर कठिन बातचीत जरूरी है, लेकिन यह रिश्तों को कमजोर नहीं करना चाहिए. उनके मुताबिक, अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक रणनीति और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है. हेली ने साफ किया कि चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है.
ट्रंप-भारत रिश्ते पर फोकस
निक्की हेली का यह बयान उस समय आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी थी कि अगर रूस से तेल खरीदना जारी रहा तो इससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ सकती है. हेली का मानना है कि भारत को इस संदेश को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर भारत और अमेरिका ने समय रहते विवादों को हल नहीं किया, तो इससे केवल रिश्तों में अनावश्यक तनाव बढ़ेगा. हेली ने जोर देकर कहा कि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सीधी बातचीत होनी चाहिए ताकि दोनों पक्ष मिलकर कोई ठोस रास्ता निकाल सकें.
पहले भी दी थी चेतावनी
निक्की हेली इससे पहले भी कई बार आगाह कर चुकी हैं कि भारत-अमेरिका संबंध नाजुक मोड़ पर खड़े हैं. हाल ही में उन्होंने न्यूजवीक में लिखे लेख में कहा था कि रूस से तेल आयात और टैरिफ विवाद दोनों देशों के रिश्तों में स्थायी दरार का कारण नहीं बनने देना चाहिए. हेली ने लिखा था कि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग केवल आर्थिक स्तर पर ही नहीं बल्कि भू-राजनीतिक संतुलन के लिए भी जरूरी है.
चीन उठा सकता है फायदा
निक्की हेली ने चेतावनी दी कि अगर भारत और अमेरिका के बीच मतभेद गहराए, तो चीन इसका सबसे बड़ा फायदा उठा सकता है. उनके मुताबिक, भारत का उभार चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को चुनौती देता है. जैसे-जैसे भारत मजबूत होगा, चीन की विस्तारवादी नीतियों को झटका लगेगा. इसीलिए, हेली ने कहा कि अमेरिका को भारत जैसे दोस्त को हर हाल में साथ रखना चाहिए. उन्होंने यह भी जोड़ा कि दोनों देशों के रिश्ते केवल आज की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की वैश्विक स्थिरता के लिए भी अहम हैं.
क्यों अहम है यह बयान?
निक्की हेली का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत हाल के वर्षों में रूस से कच्चे तेल की बड़ी मात्रा खरीद रहा है. रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तो भारत ने सस्ती दरों पर रूसी तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया. अमेरिका की तरफ से कई बार चिंता जताई गई है कि इससे रूस को आर्थिक सहारा मिल रहा है. हालांकि भारत का तर्क है कि उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने पड़ते हैं.